رییس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بر اساس ابلاغ به همه ی ۲۶ شعبه ی اجرای احکام مدنی استان از تاریخ ۱۵ فروردین امسال ، همه ی مزایده های اجرای احکام به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار می شود، گفت: از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۱۶۶ مزایده در این سامانه […]
رییس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بر اساس ابلاغ به همه ی ۲۶ شعبه ی اجرای احکام مدنی استان از تاریخ ۱۵ فروردین امسال ، همه ی مزایده های اجرای احکام به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار می شود، گفت: از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۱۶۶ مزایده در این سامانه به صورت الکترونیک انجام شده و به فروش رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از رشت؛ حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اینکه سال گذشته سه هزار و ۴۷۰ مزایده اجرای احکام در گیلان به صورت سنتی برگزارشده بود، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۳ هزار مزایده اجرای احکام در استان برگزار شود که همه الکترونیکی خواهد بود.
علیرضا کثیرلو، معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان هم با بیان اینکه اجرای سنتی مزایده های اجرای احکام، نقص و مشکلات زیادی داشت ، گفت: نبود شفافیت و در بعضی موارد ، زد و بند از جمله مشکلات در مزایده های اجرای احکام قضایی به صورت سنتی بود که موجب تشکیل پرونده های قضایی جدید می شد.
قاسم ترازی، دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت هم گفت: در مزایده های اجرای احکام به صورت سنتی،در برخی موارد به دلیل نشر ندادن آگهی مزایده اجرای احکام، افراد زمان موعد را از دست داده و متحمل خسارت می شدند و به ضرر محکوم له یا محکوم الیه بود.
محمد حسین رضایی وکیل دادگستری هم گفت: در برخی پرونده های قضایی، افراد به دلیل دیر مطلع شدن از تاریخ مزایده منتشر شده در روزنامه ها و نداشتن فیش از شرکت در مزایده و خرید اموال خود و اقوامشان، محروم شدند و شکایت داشتند.
بابک مجیدی، مدیر امور سامانه های معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل دادگستری گیلان هم در باره مزایای برگزاری مزایده های اجرای احکام قضایی به صورت الکترونیک گفت: شفافیت ، حذف کار چاق کن ها و در دسترس بودن سامانه برخط و الکترونیکی، برای افراد در سراسر کشور و همچنین افزایش اطمینان و اعتماد به دادگستری ، از جمله مزایای اجرای مزایده های اجراب احکام قضایی است.
کارشناس امور سامانه های معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل دادگستری گیلان هم با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۲ آگهی در گیلان در انتظار برگزاری مزایده اجرای احکام در سامانه setadiran.ir است، گفت: افراد می توانند با رفتن در سمت راست سایت، قوه قضائیه و بعد استان مورد نظر یا همه را انتخاب و در مزایده اجرای احکام شرکت کنند.
مژگان مهدی پور، افزود: در سامانه الکترونیک 《ستاد 》، امکان هیچ تغییر یا پرداخت نکردن وجود ندارد و هیچ حقی از افراد ضایع نمی شود.
طبق قانون بودجه، قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ مکلف شد، مزایده های اجرای احکام را در سامانه ی الکترونیکی ستاد برگزار کند.
قوه قضائیه، طبق قانون اموال متهمان شامل مورد وثیقه یا اموال توقیف شده برای پرداخت مهریه و طلب طلبکاران را زمانی به فروش می رساند که بدهکاری، بدهی اش را پرداخت نکرده باشد.
انتهای پیام/.