تلاش مجدانه برای اتمام هرچه سریعتر طرح های ملی گیلان، محور نشست امروز مجمع نمایندگان با استاندار بود. اعضای مجمع نمایندگان گیلان در نخستین نشست مشترک خود با استاندار، به مدت دو ساعت در خصوص عمده ترین اولویتها، چالشها و توانمندیهای نسبی گیلان در حوزه های عمرانی، زیر ساختی، تولیدی و اقتصادی بحث و تبادل […]
تلاش مجدانه برای اتمام هرچه سریعتر طرح های ملی گیلان، محور نشست امروز مجمع نمایندگان با استاندار بود.
اعضای مجمع نمایندگان گیلان در نخستین نشست مشترک خود با استاندار، به مدت دو ساعت در خصوص عمده ترین اولویتها، چالشها و توانمندیهای نسبی گیلان در حوزه های عمرانی، زیر ساختی، تولیدی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند و بر ضرورت وحدت رویه در بستر تعامل سازنده جهت تحقق عینی توسعه ی پایدار در گیلان تاکید نمودند.
به گزارش پیک قلم؛ استاندار در این نشست اولویت تعامل خود با مجمع نمایندگان را پیگیری طرح های ملی و نیمه تمام استان عنوان کرد و افزود: با توجه به در پیش بودن تدوین بودجه ی سال اینده در دولت و ارایه ی ان به مجلس، نیاز است طرح های ملی نیمه تمام برای دریافت اعتبارات لازم در سطح ملی پیگیری شود.
دکتر اسدالله عباسی گفت: به رغم تلاشهای به عمل امده در سنوات گذشته، متاسفانه هیچ یک از طرح های ملی استان به اتمام نرسیده و نیاز است در بستر تعامل منطقی، پیگیری های لازم در سطح ملی برای اتمام هر چه سریعتر این طرحها به عمل اید.
استاندار گیلان همچنین رسیدگی به معضل پسماند را از اولویتهای کاری خویش عنوان و تاکید کرد: طرح این معضل مهم در سطح کلان، می تواند حمایتهای لازم دست اندرکاران ملی را برای ساماندهی پسماند در مناطق مختلف گیلان جلب نماید.
رییس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این نشست از امادگی کامل مجمع برای همکاری با نماینده ی عالی دولت در استان در جهت تسریع در اتمام طرح های ملی تاکید کرد و افزود: علاوه بر پیگیری های ملی، تلاش داریم نشستی مشترک با مدیران اجرایی استان در حوزه های مختلف برگزار کنیم تا روند رسیدگی به مشکلات و پرداختن به اولویتها تسهیل شود.
در ادامه ی این نشست هر یک نمایندگان مردم استان نظرات خود را در خصوص لزوم برپایی یک نشست مشترک با رییس جمهور برای بیان عمده ترین چالشها و اولویتهای اجرایی استان، تکمیل خط آهن رشت – انزلی، تجهیز ایستگاههای خط آهن ، اتمام آزاد راه حدفاصل رودبار – منجیل، توسعه و عمران روستایی، لزوم پیشگیری از تنش های آبی و پیگیری طرح های راه سازی ارایه کردند.
انتهای پیام/.