بررسی عمده ترین اولویتها و چالشهای مرتبط با حوزه ی ساخت مسکن، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و راهسازی گیلان در دستور کار نشست اعضای مجمع نمایندگان با مدیران این حوزه ها در گیلان قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ در این نشست که حدود سه ساعت طول کشید، […]
بررسی عمده ترین اولویتها و چالشهای مرتبط با حوزه ی ساخت مسکن، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و راهسازی گیلان در دستور کار نشست اعضای مجمع نمایندگان با مدیران این حوزه ها در گیلان قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم ؛ در این نشست که حدود سه ساعت طول کشید، علاوه بر بررسی راهکارهای پیگیری طرح رتبه بندی معلمان در دو بخش ملی و استانی، طرح های نیمه تمام و بالای ۷۵ درصد پیشرفت کار حوزه های راههای بین شهری و روستایی، مسکن، فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و بیمارستانها به بحث گذاشته و مقرر شد مدیران هریک از حوزه های چهارگانه ی مذکور گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح های اولویت دارد و الزامات مهم حوزه ی مدیریتی خویش به نمایندگان ارایه کنند تا پیگیری ها در دو برش ملی و استانی از سوی طرفیت به عمل آید.
مهرداد گودرزوند چگینی ، رییس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست بر ضرورت تعامل و همدلی مجموع مدیران اجرایی با نمایندگان جهت تسریع در روند پیگیری ها و ارتقاء بهره وری در ارایه ی خدمات تاکید کرد و گفت: پیگیری مسایل و مشکلات دستگاههای اجرایی در حوزه ی تخصیص منابع و ارایه ی امکانات و تجهیزات مورد نیاز بویژه تامین مصالح برای اتمام هرچه سریعتر طرح های عمرانی و عام المنفعه از جمله ظرفیت هایی ست که می تواند از سوی نمایندگان مردم گیلان در وزارتخانه ها و سازمانهای ملی دنبال شود.
دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح های درمانی و بیمارستانی و چالشهای زیر ساختی حوزه ی بهداشت و درمان استان ارایه کرد و افزود: تلاش برای اتمام هرچه سریعتر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی لاکان رشت و طرح توسعه ی بیمارستان پورسینا که در قالب احداث یک بیمارستان جدید در حال انجام است، از عمدع ترین اولویتهایی ست که در بستر تعامل و همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان می تواند به حصول نتایج پیش بینی شده کمک کند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در سخنانی بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح رتبه بندی معلمان در راستای پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان استان تاکید کرد و با توجه به تصویت این طرح در مجلس شورای اسلامی ، پیگیری های نمایندگان مجلس را برای تسهیل و تسریع در روند اجرای طرح رتبه بندی موثر دانست.
محمد فائزی همچنین از اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده سازی هر چه بهتر مدارس و مراکز آموزشی استان برای ورود به سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: توسعه ی فضاها و بکارگیری مدیران و کارشناسان خبره و کارآزموده در بخشهای مختلف ستادی و عملیاتی حوزه ی آموزش از جمله برنامه هایی ست که در دستور کار این نهاد آموزشی در استان قرار دارد.
ماکان پدرام ، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان نیز در گزارشی به تشریح عمده ترین طرح ها و برنامه های حوزه ی مدیریت خود در بخشهای مسکنف امان خدماتی و عام المنفعه و زیرساختهای ارتیاطی پرداخت و اضافه کرد: جبران کمبود اعتبارات و پیگیری های لازم جهت تخصیص به موقع منابع طرح های عمرانی در بخش راه و مسکن از الزاماتی ست می تواند در بستر تعامل اعضای مجمع با مدیران اجرایی به نتایج مطلوب برسد.
فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی گیلان نیز در این نشست با ارایه ی برنامه های این اداره کل در بخش بهسازی آسفالت راههای بین شهری و احداث و نوسازی راههای روستایی افزود: تلاش شده محورهای مواصلاتی بین شهری در گیلان بویژه ورودی شهرها با بهره گیری از آسفالت حفاظتی ترمیم و بهسازی شود و هر ورودی شهری که از آسفالت نامناسبی برخوردا است از جمله مسیر چهارراه کنالا تا میدان گیل رشت، در حوزه ی شهری قرار داشته و وظیفه ی حفاظت و نگهداری آن بر عهده ی شهرداری هاست.
در پایان این نشست نیز آقایان جبار کوچکی نژاد، سید علی آقازاده و محمدرضا احمدی از نمایندگان مردم رشت و خمام ، سید کاظم دلخوش نماینده ی صومعه سرا، رسول فرخی نماینده ی مردم لاهیجان و سیاهکل، ابراهیم نجفی، نماینده ی آستانه ی اشرفیه و حسن محمدیاری، نماینده ی شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی هر یک در سخنانی با استناد به منویات اخیر رهبر معظم انقلاب از پرهیز خود در خصوص ورود به بخش انتصابات مدیران استانی و شهرستانی خبر دادند و از متولیان و تصمیم گیران امر خواستند تا انتخاب و انتصاب افرادی متخصص، کارآمد و دلسوز ، ارتقاء بهره وری را در دستگاههای دولتی و اجرایی تسریع نمایند و در این زمینه از مشورت و هم اندیشی با نمایندگان به عنوان افزراد مطلع از شرایط حوزه ی انتخابیه ی شان بهره مند شوند.
انتهای پیام/.