استاندار صورتجلسه ی جدید شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان را به دستگاههای اجرایی و دولتی ابلاغ کرد. در این صورتجلسه که ۱۴ بند دارد، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بستر بهره گیری بهینه از مجموعه ی ابزارها و شیوه های موثر در حوزه های فرهنگی، هنری ، ترویجی و عملی […]
استاندار صورتجلسه ی جدید شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان را به دستگاههای اجرایی و دولتی ابلاغ کرد.
در این صورتجلسه که ۱۴ بند دارد، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بستر بهره گیری بهینه از مجموعه ی ابزارها و شیوه های موثر در حوزه های فرهنگی، هنری ، ترویجی و عملی تاکید شده است. همچنین بر اساس این ابلاغیه ضمن احساس تکلیف در خصوص مشکلات معیشتی و محدودیتهای درمانی و خدماتی جامعه ی ایثارگری، بر روند بکارگیری جامعه ی ایثارگری اعم از خانواده های معزز شاهد و ایثارگر و جانبازان برای جذب در بخشهای دولتی و عمومی و همچنین بر ضرورت توجه مجموعه مدیران اجرایی به مفاد مندرج در این ابلاغیه تاکید شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیک قلم از رشت؛ استاندار در این نشست که مشاوران ۱۴ وزیر دولت در امور ایثارگران کشور نیز حضور داشتند، بر لزوم توجه جدی به فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و عزت و اقتدار ایران اسلامی را در گرو حفظ روحیه ی ایثار ، مجاهدت و شهادت طلبی دانست.
دکتر اسدالله عباسی همچنین همه ی مدیران دولتی و اجرایی را موظف کرد تا به موضوعات و موارد مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام جدی داشته باشند.
رییس شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان خدمت به جامعه ی ایثارگری و یادگاران شهدای عزیز این سرزمین را از وظایف مسئولان در نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: تاسی از فرهنگ ایثار و شهادت است که روند مدیریت جهادی را در بستر خدمتگذاری صادقانه به مردم تسریع می نماید و موجبات گره گشایی از مشکلات مردم را به عنوان ولی نعمتان جامعه ی اسلامی، مهیا می سازد.
دبیر شورای مشاوران وزراء دولت سیزدهم، نیز در این نشست رویکرد دولت انقلابی و مردمی آیت الله رییسی نسبت به مقوله ی ایثارگری را یک رویکرد عمل گرایانه توصیف کرد و گفت: مشارکت بخشی جامعه ی ایثارگران در پیکره ی دولت در برشهای ملی، استانی و شهرستانی مصداق بارز این اولویت در راستای توجه به مقوله ی مهم فرهنگ ایثار و شهادت است.
دکتر رضا رحیمی نسب ،با بیان اینکه دولت برای تسریع در روند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظایفی را برای دستگاههای دولتی مشخص کرده افزود: عمل به رویکرد جدید دولت در دستگاههای اجرایی می تواند تا بخش زیادی از مشکلات و دغدغه ی جامعه ی ایثارگری کاسته و پاسخی درخور توجه، به مهمترین انتظارات و مطالبات آنان ارایه نماید.
در ادامه ی این نشست ۶ تن از مجموع ۱۴ مشاور وزراء دولت در امور ایثارگران نیز در سخنانی به تشریح عمده ترین دغدغه ها و مطالبات جامعه ی ایثارگری کشور پرداخته و بر لزوم توجه بیشتر به اوضاع معیشتی و درمانی جانبازان و اشتغال فرزندان و همسران شهدا تاکید کردند.
سرهنگ حسن حبیبی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان نیز در گزارشی به نقش آفرینی گیلانیان در دوران دفاع مقدس و تقدیم ۸ هزار شهید در راه اعتلای نظام اسلامی و مقابله با نظام سلطه پرداخت و گفت: طبق مستندات موجود، ۲۰ درصد از جمعیت استان معادل یکصد هزار نفر بطور مستقیم و فعالانه در جبهه های حق علیه باطل و عرصه های نبرد دوران دفاع مقدس مشارکت داشته اند که این مهم نقش جامعه ی ایثارگری استان را در دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی نشان می دهد.
انتهای پیام/.